न्युजडेस्क/जनकपुरधाम, पौष २५ गते
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २ सय २५ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यकाल पाँच बर्षको हुने र पदावधि समाप्त भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधान र ऐन बाझिँदा प्रस्तावित चुनावी मिति अलपत्रमा परेको छ ।
तर स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ मा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि सकिनभन्दा दुई महिना अगावै चुनाव गर्ने सक्ने प्रावधान छ । अर्थात संविधान र ऐनमा स्थानीय तहको चुनावी व्यवस्था परस्परमा बाझिएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच बर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर यसअघिको चुनाव तीन चरणमा भएकोले संविधान र ऐन कुनैपनि प्रावधानले एकैचरणमा निर्वाचन गर्न समेत अप्ठ्यारो छ । किनभने पहिलो चरणमा २०७४ वैशाख र तेश्रो चरणमा असोजमा स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो। यो हिसाबले हेर्दा कि कुनैले ६ महिना अगावै बिदा हुनुपर्ने छ । कि त निर्वाचितले ६ महिना कुर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगले भने संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने निकाय अदालत भएकाले ऐन अनुसारको प्रक्रियामा अघि बढेको जवाफ दिएको छ । हुन त कानुन बाझिएमा अन्तिम निर्णय संविधान अनुसार हुन्छ । त्यसैले अब संविधान वा कानुन मध्ये एकलाई संशोधन नगरी स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न जटिल हुने देखिन्छ ।
निर्वाच आयोगले आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने प्रस्ताव सरकारसँग गरेको छ । तर सरकारले त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै तयारी थालेको छैन् । नत मुख्य दलहरुले नै चुनावी प्रस्ताव र बाझिएको कानुनबारे मुख खोलेका छन् ।
