के.पि.शर्मा ओली नेतृत्वकाे सरकारले देशलाई अस्थिरता तथा अनिर्णनीयकाे बन्दि बनाउने नियतीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरि संविधानमा उल्लेख भएकाे महत्वपूर्ण उपलब्धिकाे रुपमा धर्मनिरपेक्षता सहितकाे संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्र हटाइएकाे विरुद्धमा जसपा नेपालले संघर्ष गर्दै आइरहेकाे छ ।
हुनत संघीयतालाई संस्थागत गर्न जसपा,नेपाल नेतृत्वकाे प्रदेश नं २ सरकारले पटक पटक ओली नेतृत्वकाे सरकारले गरेका अनेकाै निर्णयहरुकाे विरुद्धमा सँधै संघर्षरत रहँदै आइरहे तापनि संघीय ब्यवस्था रुचाउन नसक्ने केही तत्वले सँधै प्रदेश नं २ सरकारलाई आलाेचना गर्नमा आफ्नाे बहादुरी देखाउन उद्धत भएका छन जसका कारण सम्पूर्ण उत्पीडनमा परेका समुदायहरूलाई प्रत्यक्ष हानि हुन सक्दछ । र याे कुरा के.पि.शर्मा ओलीलाई राम्ररी थाहा हुने भएकाेले मधेशका हाम्रा केही सहयात्री साथिहरुलाई मतियारकाे रुपमा प्रयाेग गर्दै हिन्दु राज्य सहित राज संस्थालाई स्थापित गर्न यथासक्य प्रयासरत रहे पनि सफल हुन सकेन । तर यसै कुरालाई लिएर प्रदेश २ सरकार माथि बिभिन्न रुपमा बारम्बार आन्तरिक तथा बाहिरी प्रहार हुन थालेकाे पनि यथार्थ नै हाे । यही घटना चक्रकाे बीचमा के.पि.शर्मा ओली नेतृत्वकाे सरकारले महन्थ ठाकुर संग साँठघाट गरि आन्तरिक गृहकार्य गरेर बिभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा भागबण्डा गर्दै प्रतिगमनकाे बाटाेमा लागेर ऐतिहासिक मधेश जनबिद्राेहका भावना माथि नै प्रहार गर्न थाले । यद्दपी जसपा, नेपालले आफ्ना अडाना प्रति कटिबद्ध रहँदै जनताकाे भावना अनुसार अग्रगामी शक्तीहरु बीचकाे गठबन्धन हुनु पर्ने आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिंदै देशलाई दुर्घटना हुन बाट बचाई नेपाली राष्ट्रियताकाे गाैरव कायम गराउन सफल भयाे जुन कुरा केहीलाई असहनीय भयाे जसकाे रापताप अहिले पनि देखिन्छ । उदाहरणकाे रुपमा; नेपाली जनताकाे सार्वभाैमसत्ता भएकाे नेपालकाे सर्वाेच्च निकाय संसदीय प्रणालीको ठाडाे उलंघन गर्दै संवैधानिक परिषदकाे सिफारिस बिना नै ओली नेतृत्वकाे सरकारले अध्यादेश मार्फत बिभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्त गरेकाे मध्ये सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयाेगकाे प्रमुख आयुक्तमा प्रेम कुमार राई लाई नियुक्त गरिएकाे कुरा सर्वविदितै छ । जबकी प्रमुख आयुक्तकाे नियुक्ति गर्नका लागि नेपालकाे संविधानकाे भाग-२१ काे धारा(२३८) काे उपधारा (२) मा व्यवस्था भए अनुसार ” राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदकाे सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तकाे नियुक्ति गर्नेछ ” भने प्रशस्त प्रावधान रहे तापनि तत्तकालिन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदकाे सिफारिस बिना नै अध्यादेश मार्फत प्रमुख आयुक्तकाे नियुक्ति गैरकानुनी हाे भन्दै अहिले सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन परेकाे छ जुन आफैमा विवादित हाे । संसदीय सुनवाई समेत नगराउँदै प्रमुख आयुक्तकाे कार्य भार सुम्पिनु भनेकाे सम्मानित संस्थाकाे गरिमा घटाउनु हाे जसले गर्दा एक अर्का प्रतिकाे विश्वसनीयता प्रति गम्भीर प्रश्न उठ्न सकिन्छ । र उदाहरणकाे रुपमा अहिले प्रदेश नं २ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकाे कार्यालयमा सम्मानिन आयाेगले गरेकाे व्यवहारले प्रष्ट गर्दछ ।
नेपालकाे संविधानकाे प्रस्तावनामा उल्लेख भए बमाेजिम हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताका लागि ” संघीय लाेकतान्त्रिक गणतनत्रात्क शासन व्यवस्थाकाे माध्यद्वारा सुशासन कायम गर्दै संविधान”लाई स्वामित्व ग्रहण गरेकाे अवस्थामा सुशासन कायम गर्न/ गराउन समेत जिम्मेवार भएका प्रदेशहरु अन्तर्गतका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकाे कार्यालयहरु माथि यस किसिमका व्यवहारले सुशासनकाे नाममा संघीय व्यवस्थाकाे सम्मान माथि प्रहार भएकाे सरह मानिन सकिन्छ । सम्मानित आयाेगले आफ्ना क्षेत्राधिकार पर्याप्त रुपमा प्रयाेग गर्न पाउनु पर्दछ र यसमा सबैले सहयाेग पनि गर्नु पर्दछ तर सम्मानित आयाेगले सम्मानित ” हेड अफ स्टेट ” लाई सम्मान पनि गर्न सक्नु पर्दछ जुन प्रदेश नं २ मा देखिएन । तर यसैलाई अवसरकाे रुपमा लिदैं लाेसपाले ” धमिलाे पानीमा माछा मारि हाल्ने ” प्रवृती देखाउदै मुख्यमन्त्रीकाे राजीनामा माँग गरी विराेध प्रदर्शन गर्नु कस्ताे संघीयतावादी चरित्र हाे भने कुरा आम नेपाली जनताले बुझिसकेका छन । यद्दपी जनताकाे करबाट उठेकाे राजस्वलाई व्यवस्थित गर्न देशमै सुशासन कायम गर्नु पर्ने भएकाेले अभियानकाे रुपमा सबै नेपाली एकजुट हुँदै भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नु नै हामी नेपालीकाे पहिलाे कर्तव्य हाे ।
